नेपालको संविधान–२०७३ जारी भइसकेपछि राजनीति झन् पेचिलो बन्दै गइरहेको देखिन्छ । तपाईं कानुनको ज्ञाता हुनुहुन्छ । र, पहिलो संविधान सभादेखि नै संविधान निर्माण प्रक्रियामा अनवरत खटिइरहनुभएको छ । कसरी विश्लेषण गुर्नहुन्छ अहिलेको राजनीतिक अवस्थालाई ?
हामी थप संक्रमणकालमा नै अगाडि बढ्दै छौं जस्तो लाग्दछ । किनभने कुनैपनि मार्गचित्र स्पष्ट भइसकेको छैन । सबैजना चुनावमा जानुपर्छ भनिरहेका छन् । तर, चुनावमा जाने बाटोलाई निषेध गर्ने खालको राजनीति भइरहेको छ । त्यसकारणले चुनावका जाने भन्ने कुरा नै अनिश्चित छ । त्यसैले संक्रमणकाल थप लम्बिन सक्छ भन्ने मलाई लागिरहेको छ ।

संसदमा अहिले सत्तापक्ष संविधान संशोधन जसरी पनि गर्नुपर्छ भनेर लागि रहेको छ भने विपक्षी एमाले लगायतका केही दल संशोधन कुनैपनि हालतका गर्न दिँदैनौं भनिरहेका छन् । सदन केही दिनदेखि अवरुद्ध छ । यी दुई विचारबीचको द्वन्द्वलाई विश्लेषण गरिदिनुस् न ।

जुन बेला संविधान जारी हुँदै थियो त्यो बेला सबै पार्टीका शीर्ष नेताले संविधानमा अपुग भएका अपुरो भएका विषयलाई हामी सम्बोधन गर्छौं भनेर एकै स्वरले भन्नुभएकै हो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री स्व. सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र हालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले भविष्यमा संविधान संशोधन आवश्यक छ र हामी त्यो गर्छौं भनेर स्विकारेकै कुरा हो । त्यसमा पनि ९० प्रतिशतले पास गरेको संविधान भनेपनि बहुसंख्यक मधेसीहरुको यस संविधान माथि विमति रहँदै आएको छ । मधेसी दलहरु अहिले पनि आफ्नो माग पुरा नभएसम्म संविधान संशोधन गर्न पनि आउँदैनौं भनेर अडान गरिरहेका छन् ।

यसै अडानहरुको बीचमा हामीले नाकाबन्दी पनि खेप्यौं । यहाँ निर म के स्मरण गराउन चाहन्छु भने त्यतिबेलाको परराष्ट्रमन्त्री कमल थापा कुराकानी गर्न भारत गएको बखत बालुवाटारमा भइरहेको छलफलको बीचमा नै उताबाट फोन आएको र केही गर्छौं भनेर वचन दिएको कुरा समाचारमा पनि आएकै हुन् । त्यसलाई चार बुँदा भनिन्छ । त्यो चार बुँदामा के के थियो बाहिर आएको छैन ।

पहिलो कुरा, ती कुराहरु त्यतिबेलै जनताको सामुन्ने आउनुपथ्र्यो त्यो आएन । दोस्रो कुरा, तत्कालिन प्रधानमन्त्री कोइराला र ओलीबीच यी विषयमा संविधान संशोधन गरौं भनेर सहमति भएकै हो तर प्रचन्डजीले नमानेकै हो । यो कुरा त बाहिरै आएको थियो । कसैसँग लुकेको छैन ।

अहिले त्यो प्रस्तावको विषयमा एमालेले त्यस्ता धेरै प्रस्ताव आए, गए भनेर भन्छ । ठिक हो । आएको प्रस्ताव सबै मान्नुपर्छ भन्ने छैन । तर, समस्या समाधानका लागि यो प्रस्ताव पहिले पनि आएको थियो । त्यो त मान्नुप¥यो नि । त्यसैले त्यतिबेलादेखि समास्या समाधानका लागि भनेर प्रस्ताव गरिएको संशोधनलाई अहिले एमालेले ‘राइट आउट रिजेक्ट’ गर्नुपर्ने थिएन । तर उसले ग¥यो । यसमा हामीले केही भन्न सक्दैनौं ।

हामी के मात्रै भन्न सक्छौं भने– संसदीय प्रणाली अनुसार यसलाई सदनबाटै निष्कर्षमा पु¥याउँ । अरु उपाय त छैन । अहिले जुन प्रकारले सडकबाट राजनीतिक दबाब दिइरहेको छौं भनेर एमालेले ठानेको होला, तर यसले मुलुकको हित गर्दैन । मानिसहरुलाई कुनै एउटा विषयमा सडकबाट अडान लिन लगायौं भने घर्किदों समयसँगै उसलाई फिर्ता गर्न गा¥हो हुँदै जान्छ । सदनमा छलफल गरेर समाधान हुने विषयलाई सडकबाट दबाब दिएर समाधान गराउन खोज्नु संसदीय आचरण बाहिरको कुरा हो । यसले कसैको पनि हित गर्दैन । गलत नजिर स्थापित हुँदै जान्छ ।

सडकबाटै छिनोफानो गर्ने भइसकेपछि संसदको औचित्य सकिन्छ । संक्रमणकाल झन्झन् लम्बिन्छ । संसदको औचित्य सकिने वित्तिकै हामीले सामान्य दैनिक क्रियाकलाप गर्न सक्दैनौं । जस्तै निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु, महाअभियोग प्रस्ताव, मुलुकी ऐनलाई प्रतिस्थापित गर्ने विधेयकहरु पेश गर्न सकिरहेका छैनौं । समाजलाई अगाडि बढाउने विधेयकहरु जे जति पनि छन् ति सबै अड्किएर बस्ने भयो । संसदलाई नै बन्धक राख्दिने हो भने देखि निकास त सडकबाट निस्किदैन । भोली गएर चुनाव कसरी गराउन सकिन्छ ? त्यसैले कनै न कुनै प्रकारबाट संसदलाई खुलाउने र संसदलाई चलाउने र संसदबाटै निकास दिने संयन्त्रमा विश्वास गर्दै हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ ।

एमालेले संविधानले प्रदेश सीमांकनको विषय हेरफेर गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र दिएको छ भनेर भन्दै आएको छ । तपाईं संविधानविद हुनुहुन्छ । सीमांकन हेरफेरको विषयमा संविधानले के भन्छ त ?

मेरो यसमा पृथक दृष्टिकोण छ । त्यो के भने राज्यले निकास नै छैन भनेर बस्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । पहिलो कुरा सैद्धान्तिक रुपमा राज्यसँग निकास जहिले पनि रहन्छ । र, अहिलेको अवस्था के भन्दा राजनीतिक इच्छाशक्ति हुने हो भने समस्याको समाधान गर्न नसकिने पनि होइन । एमालेलाई त्यो गर्न मनलागेको छैन त्यो छुट्टै कुरा हो ।

दोस्रो कुरा, संविधान यसमा बाधक छ कि छैन भन्ने सन्दर्भमा के हो भने, प्रदेश सभा कति बेला गठन हुन्छ जतिबेला चुनाव हुन्छ । प्रदेश सभा नबनेसम्म त्यसको काम कसले गर्ने भन्दा संविधानले यही संसदलाई त्यसको जिम्मा दिएको छ । प्रदेश सभा बनेपछि यदि त्यसले अहिलेको संसदले गरेको निर्णयहरुलाई पास गरेन भने एक वर्षपछि त्यो स्वतः निश्त्रृय हुन्छ भनेको छ ।

सीमांकनका विषयलाई प्रदेश सभा छैन भनेरै ‘लकिरको फकिर’ बनाएर राख्ने कुरा पनि संवैधानिक हिसाबले पनि मिल्दैन । किनभने यो संसद संविधान सभाको रुपान्तरित भाग हो । हामीले त्यहि विश्वासमा यसलाई यसरी बनाएका पनि हौं की २०७४ माघ ७ गतेसम्म संविधान संशोधन लगायतका विषयमा निर्णय गर्नु प¥यो भने हामीसँग त्यो अधिकार रहन्छ । संविधान संशोधनको विषयमा पनि यो कुरा गर्न मिल्छ यो कुरा गर्न मिल्दैन भनेर बोलिएको थिएन । संविधान जारी भइरहँदा सबै नेताहरुले भनेको कुरा के हो भने आवश्यकता अनुसार संविधानको संशोधन हुन्छ ।

आफ्नो राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति जुन प्रकारले संविधानको व्याख्या गरिँदै छ त्यो ठिक होइन । ठिक–बेठिक नेताहरुले भनेर हुँदैन त्यसको व्याख्या गर्ने भनेको सर्वोच्च अदालतले हो । यही विषयमा अहिले सर्वोच्चमा मुद्दा परिसकेको छ, केही समयमा फैसला पनि आउला । अहिले हाम्रो संसदले भनेको आफ्नो काम गर्ने हो । अहिले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव आएको छ । त्यो परिपक्क भइसकेको छ । त्यसलाई हामीले पास वा फेल गर्ने हो । त्यो कुरा हामीले संसदबाट गर्न पाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ ।

संविधान संशोधन प्रस्तावमा जुन प्रकारले ५ नम्बर प्रदेशलाई टुक्र्याउने विषय आयो त्यसलाई सत्तापक्ष कै स्थानीय तहका नेताहरुले पनि मानिरहेका छैनन् । स्थानीय तहमा विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनका विभिन्न कार्यक्रमहरु भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा अगाडि बढ्दा कतै हामीले द्वन्द्व त निम्त्याउन खोजिरहेका छैनौं ?

राजनीतिक तहमा त्यहाँको असन्तुष्टि बुझ्न सकिन्छ । हाम्रो देशको वास्तविकता के हो भने, नदी, पहाड र मधेसलाई मिलाएर अगाडि बढ्यो भने राम्रो हुन्छ भनेर सबैलाई लागे कै हो । तर, राजनीतिक धरातलमा त्यो कुरा अस्विकार गरियो । त्यसैको निम्ति २ नम्बर प्रदेश हामीले बनायौं ।

यहाँ निर म पहिलो संविधानसभाको केही कुरा तर्फ ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु, पहिलो संविधान सभामा आएको प्रदेश प्रस्तावभन्दा अहिलेको प्रदेश गठनमा चारवटा प्रदेशमा उत्तर–दक्षिण भएको छ । एकप्रकारले त्यो ठूलो प्राप्ति हो । पहाडसँग मधेस जोड्नै हुन्न भन्ने जुन अतिवादी सोच छ, त्यसको पनि हामीले जवाफ दिएका छौं । मधेस मात्रै हुनुपर्छ मेचीदेखी महाकालीसम्म भन्ने सोचलाई पनि हामी इन्कार गरिरहेका छौं । हरेक ठाउँमा मधेस पहाड जोड्नुपर्छ भन्ने पनि होइन । पूर्व–पश्चिम पनि हुन्छ, उत्तर–दक्षिण पनि हुनसक्छ भन्ने विषयलाई हामीले सैद्धान्तिक रुपमा मानिसकेका छौं ।

हो, स्थानीय तहमा केही असन्तुष्टि छन् र त्यो जायज पनि छ । तर, त्यसलाई मिलाउने नेताहरुले हो । पहिला संसदबाट पास गरिसकेपछि संघियतामा गइसकेपछि राज्यको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने हुन्छ र धेरै कुरा मिलाउनुपर्ने भएकाले त्यस्तो गरिएको हो भनेर सम्झाउने जिम्मेवारी त नेता र पार्टीको हो । भइदियो के भने एउटा पार्टी विरोध गरिसकेपछि त्यसमा अरु पार्टी पछाडि पर्न चाहँदैनन् । त्यसैले यो समस्या उब्जिएको हो ।

प्रदेश नटुक्र्याए मधेसवादी दलहरुले विरोध गर्ने टुक्र्याए अरु दलहरुले विरोध गर्ने । अन्य विषयमा पनि यसरी नै विवाद भइरहने हो भने त हामी राजनीतिक र संवैधानिक भुमरीबाट कहिले पनि निस्किनै सक्दैनौं नि । यसलाई दिर्घकालिन रुपमा समाधान कसरी गर्ने ?

हो एउटा कुरा चाँही छ, मधेसवादी दलहरुले अहिले पनि यो संशोधन प्रस्तावलाई मानिरहेका छैनन् । त्यसो भने हामी एउटा दृश्य देख्न सक्छौं । त्यो दृश्य भनेको के हो भने– उनीहरु यही प्रस्तावमा भोट हाल्दैनन् । भोट हालेनन् भने स्वाभाविक रुपमा यो फेल हुन्छ । उनिहरुलाई यो पनि चाहिएको रहेनछ भन्ने सिद्ध हुन्छ ।

त्यसकारणले पनि संसदमा सरकारले ल्याएको प्रस्तावमा छलफल र मतदान हुन जरुरी छ ।

बाँकी रह्यो कुरा कसको कति चित्त बुझेको छ भन्ने । हामीले संविधान नै त्यसरी बनाएका छौं । सबैलाई सबै कुरा चित्त बुझ्दा–नबुझ्दै बनाएका हौं । त्यसलाई यो राजनीतिक कम्प्रमाइज पनि हो । यो आर्ट अफ कम्प्रमाइज हो । त्यो गर्दागर्दै हामीले यसलाई क्रियाशिल बनाउँदै लैजाने हो । त्यसो गरिएन भने मधेसवादीले आपत्ति रहँदा रहँदै मान्ने हो । अरु दलहरुले पनि आपत्ति हुँदा हुँदै मान्ने हो । अहिलेको परिस्थिति र संक्रमणकालिन अवस्था हुने यस्तै हो । पछि जब देशले बाटो लिन्छ, गति लिन्छ, सबैले आ–आफ्नो ठाउँमा चित्त बुझाएर बस्दै जान्छन् ।

कसैले कसैको माग छोड्छन् वा छोड्नुपर्छ भनेर हामीले सोच्नु हुँदैन । चित्रबहादुर जी संघीयताको विपक्षमा हुनुहुन्छ । संघीयताको विपक्षको माग उहाँले छोड्नुहुन्छ र ? राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता हुनुहुँदैन, हिन्दु राज्य हुनुपर्छ भनिरहेको छ । उसले आफ्नो माग छोड्छ र ? माग छोड अनि राजनीति गर भनेर त हुँदैन । यो कुरा त चलिरहन्छ ।

संसदलाई हामीले प्रभावकारी बनायौं भने यस्ता प्रस्तावहरु त्यहाँ आउँदै जान्छ, छलफल हुन्छ, संशोधन हुन्छ पास हुन्छ या फेल हुन्छ । त्यो चलिरहन्छ । त्यो सबै गर्ने थलो संसदलाई बनाउनुपर्छ । अहिले एमालेसहितको यो विरोधको नराम्रो पक्ष भनेको उनीहरु सडक तताउनतर्फ लागिरहेका छन् । मुख्य विपक्षीले संसदमा विरोध गरेपछि संसद चल्न सक्दैन । संसद नचलेपछि बाँकी काम हुँदैन ।

उनीहरु निर्वाचनमा जाऔं भन्छन् । संसद नै चल्न नदिएर देश कसरी निर्वाचनमा जान सक्छ । निर्वाचन गर्नका लागि चाहिने विधेयकहरु पनि पास हुनुप¥यो नि । त्यसमा उनीहरुको पनि जिम्मेवारी रहन्छ नि । निर्वाचन त सबैलाई चाहिएको छ । जनतालाई चाहिएको छ ।

संसदमा मत पुग्छ भने प्रस्तावलाई फेल गरेर अगाडि बढे भइहाल्यो नि । धेरै विवाद गर्नुको कुनै औचित्य छैन । संसदभन्दा बढी सडक तताउने काम भने तत्काल बन्द हुनुपर्छ । यसले हाम्रो भलो गर्दैन ।

हामीसँग समय निकै कम भइसक्यो ।

यहाँले संसदबाटै सबै विषयको छिनोफानो हुनुपर्छ भनिरहँदा, संविधान घोषणा हुँदा मधेसवादी दलहरुले संविधान सभा छोडेर सडक तताएको कुरालाई कसरी बिर्सिने ? उनीहरुले सडक तताएकै भर मागेको संशोधन दिनुपर्ने, अहिले एमालेले पनि सडक तताउँदा भने के को आपत्ति हो ?

त्यसो होइन । संविधान जारी गर्नुभन्दा पहिला नै उनीहरु यसमा लागि रहेका थिए । उनीहरुको विमती थियो । संविधान सभा र अहिलेको संसदमा फरक छ । संविधान सभा राजनीति निर्णय लिने थलो थियो । उनीहरुले संख्या कम भएपनि हामी स्विकार गर्दैनौं भनेर बहिष्कार गरेकै हुन् । हामीले त्यतिबेला के भन्यौं भने¬– सबैको सबै विषयमा चित्त नबुझ्ने भइसके पछि गणितीय रुपमा अहिलेलाई पास गरौं पछि परिमार्जन गर्दै जाउँला । त्यसमा सबै शीर्ष नेताहरु सहमत भएका थिए ।

त्यसपछि नाकाबन्दी नै भयो । ठूलो आन्दोलन भयो । राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै यसबारे ठूलो बहस भयो । अन्ततः अहिले हामीले एकथरीलाई बाहिर राखेर निकास निस्किँदैन भन्ने लाग्यो । तर अहिले नै अर्कोथरीलाई यो निकास होइन भन्ने लागेको छ । अब त्यो कुराको छिनोफानो कहाँबाट गर्ने त भन्दा संसदबाटै गर्ने हो ।

जो मान्छेले संविधान जारी गर्दा हस्ताक्षर गरेका थिए उनीहरुले त संविधानलाई ग्रहण वा स्विकार्नु प¥यो नि त । संविधानले नै देखाएको बाटो बमोजिम संसदमा प्रस्तुत भएको विधेयक माथि छलफल त गर्न पाउनुप¥यो ।
एकपक्षलाई निर्वाचन अघि नै यो विषयलाई टुंग्याउनुपर्छ भन्ने लागिरहेको छ । अर्को पक्षलाई त्यसो लागेको छैन । आ–आफ्नो दृष्टिकोण हो । त्यसमा मेरो भन्नु केही छैन । तर कुन ठिक कुन बेठिक भनेर छिनोफानो गर्ने ठाउँ संसद मात्रै हो सडक होइन ।

अर्को कुरा एमालेले यसलाई असंवैधानिक पनि भनेको छ । तर, त्यो विषय पनि कुनै एक व्यक्ति वा पार्टीले भनेर हुने होइन नि । त्यो संवैधानिक हो या होइन भनेर निर्णय गर्न सर्वोच्च अदालत छँदै छ । त्यहाँ मुद्दा परेको अवस्थामा, उसले पनि त केही निर्णय दिन्छ । संविधानको व्याख्या गर्ने ठाउँ त्यो हो ।

मधेसवादीहरुले झापा, मोरंग, सुनसरीलाई १ नम्बर प्रदेशबाट छुट्याउनुपर्छ भनेर भनिरहेका छन् । यस्तै थारुहरुले पनि थारु बहुल्य क्षेत्रको माग गरी रहेका छन् । उता निवार्चन गर्नका लागि समय घर्किँदो छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने विधेयकहरु पास नभइरहेको अवस्था छ । यस्तो भइरहँदा आगामि दिनहरुमा राजनीति कुन दिशा तर्फ अगाडि बढ्ला त ?

माग गर्नेहरुले जे पनि माग गर्न सक्छन् । शान्तिपूर्ण र अहिंसात्मक हुनुप¥यो मेचीदेखि महाकालीसम्म नै एउटा प्रदेश चाहिन्छ भनेर पनि माग्न पाइन्छ । त्यसमा धेरै टाउको दुखाइ रहनुपर्दैन । त्यसैलाई चुनावको मुद्दा बनाएर जानेहरु पनि हुन्छन् । संघीयता नै चाहिँदैन भन्ने माग पनि आउन सक्छ । तर चुनावमा जानका लागि पनि बाधा भएको अवस्थामा, देशलाई निकास दिन संसदमा पेश भएको जुन विधेयक छ, त्यसमा छलफल त गर्न पाउनुप¥यो नि । भोट नै हाल्न दिन्न, पस्नै दिन्न भन्न भएन ।

कुनै एउटा पार्टीले असंवैधानिक भनेर असंवैधानिक हुने त होइन नि त । त्यहाँ भित्र भएको म जस्तो मान्छेले त्यो असंवैधानिक छैन भनिरहेको छु । संवैधानिक छ तर संसदबाट पास हुनुपर्छ भनिरहेको छु । त्यो पनि त सुन्नु प¥यो ।
हुने त के हो भने, यो कुरा ठिक वा बेठिक भन्ने आधिकारी संस्था सर्वोच्च हो । राजनीति गर्ने नेताले कानुन व्यवसायीले वा सांसदले मात्रै यो ठिक वा बेठिक भनेर पुग्दैन । त्यसको आधिकारीकता तब हुन्छ जब सर्वोच्चले आफ्नो निर्णय दिन्छ ।
सर्वोच्चले आफ्नो समय लिएर निर्णय गर्छ । त्यसलाई छोड् दिउँ । अहिले संसद विधिसम्मत रुपमा जे प्रस्ताव आएको छ त्यसमा भोट हालेर पास वा फेल गर्ने हो । त्यसमा जान आपत्ति के हो ?

स्थानीय जनता त्यसको लागि तयार छैनन् भन्ने हो भने जसले यो निर्णय लिएको हो उ नै त्यसको भागिदार पनि हुन्छ । त्यसको लागि उ तयार भएर बस्नुपर्छ । राजनीति भनेकै त्यही त हो । राजनीति गर्ने ठूला नेताहरुले टाउको जुधाएर एक ठाउँमा बसेर के कुराले मुलुकको भलो गर्छ वा गर्दैन भनेर विमर्श गर्नुप¥यो ।

यी र यस्तै कुराको छिनोफानो सडकबाटै गर्ने हो भने संक्रमणकाल लम्बिन्छ मात्रै ।

यहाँले अघि हल्का संकेत दिनुभयो । एमाले अध्यक्ष ओली नै प्रधानमन्त्री भएको बेला कमल थापा मार्फत चार बुँदे प्रस्तावमा शीर्ष नेताहरुले सहमति गरेका थिए भनेर । त्यसो हो भने, अहिले आएको संशोधन प्रस्ताव भारत कै इच्छा बमोजिम आएको हो ?

कुरा के छ भने, हामी जुन अवस्थामा छौं यो अवस्थामा भू–राजनीतक प्रभाव पर्छ पर्छ । त्यसलाई हामी इन्कार गर्न सक्दैनौं । त्यसलाई सकेको न्यूनिकरण गर्ने कसरी भन्ने कुरामा हाम्रो ध्यान जानुपर्छ । जे कुरा गर्दाखेरी, त्यो सम्भावना बढ्छ त्यसलाई छोड्ने हो, जे गर्दा घट्छ त्यसलाई अगाडि बढाउने हो ।

हामीले पहिलो संविधान सभाबाट संविधान पास गर्नुपरेको भए हामी कुन परिस्थितिमा थियौं ? जेठ २ गते, संविधान सभा विघट्न हुनुभन्दा १२ दिन अगाडि बालुवाटार जुन सम्झौता भएको थियो, त्यो भन्दा अहिले हामी कुन अवस्थामा छौं ? त्यो बेलाको राज्य पुनःसंरचनाभन्दा त अहिले धेरै राम्रो अवस्था छ । हामीले अहिले कल्पना गरेको संघीय संरचना निकै अनुकुलको बनाइरहेको छौं । त्यसपछि पनि अब बाधाविरोध गर्ने हो भने त यो संविधानलाई नै अस्विकार्य बनाउने बाटो तिर हामी धकलिन्छौं । त्यही चाहेको हो भने संक्रमण काल लम्बिन्छ ।

यो सबैमा भू–राजनीतिक प्रभाव छैन भनेर भन्यो भने त्यो झुठो ठहरिन्छ । त्यसमा प्रभाव छ । संविधान जारी गर्नु दुई दिन अघि हाकाहाकी नै यहाँ भारतीय विदेश सचिव आएका होइनन् ? उनले, अहिले संविधान नबनाउनुस् भनेकै हो । यो देखिएकै कुरा हो नि । त्यो अवस्थालाई पनि हामी पार गरेर आएकै हौं । त्यसपछि त्यत्रो नाकाबन्दी पनि भोगेकै हौं । त्यो पनि घाम जति कै छर्लंग छ । त्यो खोल्नको निम्ती पटकपटक परराष्ट्रमन्त्री भारत गएको पनि सर्वविदित नै छ ।
ओलीजीले अहिले भन्नुपर्छ त्योबेला भारतसँग के के कुरामा सहमति भएपछि नाकाबन्दी खुलेको थियो । ओलीजीले पनि भन्नुपर्छ । कमल थापाजीले पनि खोल्नुपर्छ ।

यहाँको जनताको पनि चाहना छ । मधेसका जनता र नेताहरु भनेका नेपाली होइनन् ? संकुचित दृष्टिकोण त राख्नुभएन नि । मधेसका जनता, जनतै होइनन्, पहाडे मात्रै नेपाली जनता हुन् भन्यो भने त गम्भिर अप्ठेरो आइपर्छ ।
नाकाबन्दी ओलीजी कै प्रस्तावमा खुलेको हो । उहाँले नै मिलाएर खोल्नुभएको हो । नाकाबन्दी खुल्दा केही न केही त कुरा भएकै छ । त्यो के भएको थियो अहिले भनिदिए हुन्छ नि त । अहिले आफू पदबाट हटेँ भन्दैमा सबैकुराबाट पछि हट्न त मिल्दैन । यो कुरा गलत कुरा हो । यहाँको मान्छेको चाहनै छैन भन्नु पनि गलत कुरा हो ।

यसमा नै समन्वय ल्याउनुपर्ने काम नेताहरुको हुन्छ । मैले ओली जीलाई अन्यथा भन्न खोजेको होइन । तर, वस्तुनिष्ठ भएर कुरा गर्दा सोचेर मात्रै बोल्नुपर्छ । आफूले गर्दा ठिक हुने, अर्कोले गर्दा त्यही गलत भनेर देशलाई थप संक्रमणमा धकेल्न हुँदैन ।

अहिलेको यो गतिरोधको अन्त्य छिटै नहुने हो र निर्वाचन सम्बन्धी विधेयकहरु समयमा नै पास नहुने हो र ०७४ माघ ७ सम्ममा निर्वाचन नभए देश कता तिर जान्छ ? सामान्य मान्छेले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुस् न ।

यो संविधानका कार्यान्वयनका विभिन्न चरणहरु पर भएर अघि बढिरहेको छ । यसको कार्यान्वयनको सबैभन्दा महत्वपूर्ण चरण भनेको निर्वाचन नै हो । निर्वाचनले प्रदेशसभा पनि गठन गर्छ, संघीय संसद पनि गठन गर्छ । त्यसपछि मात्रै नेपालको संविधान बमोजिमका सबै अंग प्रत्यंगहरु पुरा गर्छ । यो नभएसम्म हामी संक्रमणकालमै रहन्छौं । संविधान जारी भएपनि अहिले यो परिक्षणकाल मै छ । त्यो परिक्षणकालको अवधि भनेको आउने माघ ७ गते मात्रै हो । माघ ८ गतेका दिन हामी रहन्नौं । यसरी बुझ्नुप¥यो ।

मान्छेहरु म्याद थपिन्छ भनेर पनि भन्छन् । त्यसलाई मैले ‘हिमालयन ब्लन्डर’ भन्ने गरेको छु । हिमालय सरहको भुल हुन्छ त्यो म्याद थप्ने काम । यदि सबैले म्याद थपेर पनि खान्छौं भनेर सोचिरहेका छन् भने त्यो सपना हो । न राजनीतिक रुपमा यसले स्विकृति प्राप्त गर्ने छ । न भू–राजनीतिक कारणले । न संवैधानिक रुपमा नै यो ठिक हुन्छ ।
उदाहरण के दिन्छन् भने अघिल्लो संविधान सभाको म्याद दुई वर्षलाई चार वर्ष गराइयो यो चार वर्षलाई छ वर्ष किन गर्न सकिँदैन ? मलाई लाग्दैन यो यति सजिलो छ । त्यो बेला दुई वर्षमा गर्न नसकेकोले आम जनताहरु म्याद थपेरै भएपनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्नेमा दृढ थिए । जनमत थियो । अहिले त्यो छैन ।

त्यसैले म्याद बढाउने कुरा भनेको हिमालयन ब्लन्डर हो । माघ ७ भनेको त आज आज भोली भोली भन्दा भन्दै १२ महिना बाँकी भइसक्यो । यो १२ महिना भित्र हामीले सबै काम गर्नु छ । निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचन गर्नका लागि चाहिने कानुन नै हामी संसदबाट पास गर्न सक्दैनौं भने हामी गर्छौं के ?

विपक्षीले चुनाव गरा मात्र भनेर भएन । संसदमा आएका विधेयकहरु पास फेल गराउँदै विधिसम्मत हिसाबमा अगाडि बढ्नुप¥यो नि । त्यसमा त कसैले केही बोल्दैन¬ । सानो होस् या ठूलो देश त्यसको संसदले पास वा फेल गरेपछि संसारले मान्न कर लाग्छ । फेल नै भए पनि केही हुन्न । देशले अर्को बोटो खोज्छ र अगाडि बढ्छ ।

अहिले त मुलुकलाई नै बन्धक राख्ने काम भयो ।

पुरानै संरचनामा निर्वाचन गर्ने कुरा अगाडि आइरहेको छ । त्यसमा के भन्नुहुन्छ ?

त्यो बिल्कुलै हुँदैन । त्यसको लागि पनि संविधान संशोधन नै गर्नुपर्छ । राजनीतिक इच्छाशक्ति भयो सबैजना माने भने संशोधन नै गरेर पुरानै संरचनामा गएपनि मलाइए भन्नु कही छैन । होइन भने त गर्न सक्दैन ।

अहिलेको संविधानले तल्लो स्थानीय तहलाई निकै शक्तिशालि हुने गरी व्यवस्था गरेको छ । तीन हजार चानचुन गाउँमा गएर त्यो व्यवस्था लागु गर्न सकिन्न । पुरानै संरचनामा जाने हो भने फेरी छलफल गर्नुपर्छ ।

अहिले भइरहेको संविधान अनुसार भने मिल्दैन ।

माथि भनेका सबै कुरालाई थाँति राखेर संसदको निर्वाचन गराउन सकिन्छ कि सकिँदैन ?

सकिँदैन । त्यसको लागि पनि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ ।
आखिर संसद भनेको जनप्रतिनिधि चुनिएर आउने ठाउँ न हो । प्रदेशकै चुनाव हुँदैन भने संघीय संसदमा प्रतिनिधि आउँछन् कसरी ? यो कुरा त लाटोले पनि बुझ्छ । जनतालाई भुलभुलैयामा पार्ने कुरा गर्नु भएन नेताहरुले ।
एउटा कुरा फेरी के हो भने संविधान संशोधन गर्ने हो भने जे कुरा नि मिल्छ । त्यसैले मैले भनेको संसदको बीचबाट निस्किने कुनै पनि नतिजाबाट हामी डराउनु पर्दैन । त्यो वैधानिक थलोबाट भएको निर्णय हो ।

केवल अहिलेको संविधानको चारवटा मुलभुत कुरालाई छोड्नु हुँदैन । पहिलो गणतन्त्र, दोस्रो लोकतन्त्र, तेस्रो राज्यको पुनर्संरचना, चौथो भनेको समानुपातिक समावेशीताको कुरा हो । यी सबैकुरालाई अंगिकार गरेर विभिन्न बाटोबाट अगाडि बढ्न सकिन्छ । त्यसको लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ ।

हामीले थुप्रै जटिल बाटोहरु पार गर्दै अहिलेको अवस्थामा आइपुगेका छौं । अहिले पुनः विभिन्न विवादहरुकाबीचबाट केही न केही समाधान निस्कन्छ भन्नेमा आशावादी पनि छौं । तपाईं राजनीतिका आगामी दिनहरु कस्तो देख्नुहुन्छ ?

म अहिले हाम्रो देशमा स्टेट्म्यानको कमी महसुस गरिरहेको छु । जस्तो कि संविधान बनाउँदै गर्दा भारतमा जवाहरलाल नेहरु थिए । उनले भनेको सबैले सुन्थे र मान्थे । मुस्लिम लिगसँगै हुँदा उहाँहरुले पनि कामै गर्न सक्नुभएको थिएन । मुस्लिम लिग पाकिस्तान नै छुटट्याएर लगि सकेपछि मात्रै उहाँहरुले पनि काम गर्न सक्नुभएको हो । अमेरिकामा जर्ज वासिङटन जस्ता नेता थिए । साउथ अफ्रिकामा नेल्सन मण्डेला थिए । गोह्राहरुको अल्पमत भएपनि उनीहरुको अधिकारको रक्षा गर्दै उनले सबैलाई अगाडि बढाए ।

तर हाम्रो देश राम्रो पक्ष पनि हो सबैको कुरा यहाँ सुनिँदै आएको छ । दुर्भाग्य पनि हो एउटा मान्छेले भनेको कुरा अरु सबैले ठिक मान्दैनन् । यी सबको बीचबाट हामीले निकास निकाल्नुपरेकाले हामीसँग कठिनाई छ । त्यसैले हामीले मिलिजुलीकन, एकअर्काको भावनालाई सम्मान गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको विकल्प छैन ।