नेपाल टेलिभिजनमा प्रशारण हुने मत अभिमत टेलिभिजन कार्यक्रम गोरखा जिल्लाको सदरमुकाममा छायाँकन गरियो । गोरखाको बारपाक २०७२ बैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पको केन्द्रबिन्दु थियो । भूकम्प गएको १६ महिना पुगिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको गति सुस्त हुँदा प्रभावितहरु विचल्लिमा परेका छन् । बहसको मुख्य विषयवस्तु भूकम्प पछिको पुनर्निर्माण कस्तो भयो ? कस्तो हुदैंछ ? र कहाँ पूग्यो ? भन्नेमा केन्द्रित थियो ।

छायाँकन टोलीले गोरखा नगरपालिका–४ स्थित भूकम्पले क्षति पूयाएको बस्तीको स्थलगत निरिक्षण गरेको थियो । त्यहाँका भूकम्प पीडित बासिन्दाले कसरी पुननिर्माणका काम अघि बढाएका छन् । पुनर्निर्माणमा ढिलाई हुँदाका अप्ठ्याराहरु के के छन भनेर कुराकानी भयो । अझै अस्थायी टहरोमा कष्टकर तरिकाले बसोबास गरिरहेका स्थानीयबासीले पुनर्निर्माणमा सघाउन आएका गैर सरकारी संघसंस्थाहरुसँग असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

छायाँकन कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालयका प्रतिनिधि, राजनितिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सरकारी कार्यालयका प्रमुख र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरु सहित करिब ४० जनाको उपस्थिति थियो । सदरमुकामको कर्भड हलमा बहसको आयोजना गरिएको थियो । पत्रकार किशोर नेपाल, पत्रकार ऋषिकेश दाहाल र स्थानीय संचारकर्मी किशोरजंग थापा लगायतका जिल्लाका विभिन्न मिडियाका पत्रकारहरु कार्यक्रममा सहभागी थिए ।
गोरखा कार्यक्षेत्र बनाएर काम गरि रहेको पत्रकार सुदीप कैनीबाट बहसको सुरुवात भएको थियो । उनले पुनर्निर्माणको वर्तमान अवस्थाको बारेमा संक्षिप्त टिप्पणी गरेका थिए । निजि घरहरु पुनर्निर्माणका लागि सरकारले दिने दुई लाखको अनुदान सम्झौता भई रहेको र पीडितहरुले पहिलो किस्ताको ५० हजार पाउन थालेको कैनीले बताए । बैंकहरुले गाउँमै गएर पीडितहरुलाई अनुदानको किस्ता हस्तान्तरण गर्ने भनेपनि बैंकहरु गाउँ नजाँदा पीडितहरु अनुदानको रकम लिन सदरमुकाममा आउनु पर्ने बाध्यात्मक भएको कैनीले बताए । गोरखाका दुर्गम भेगका सर्वसाधरण रकम लिन सदरमुकाम आउँदा १० हजार सम्म खर्च हुने गर्दछ । यस्तै बहुचर्चित बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा पुनर्निर्माणको सवालमा अन्यौलमा रहेको पत्रकार कैनीले जानकारी दिए । अनुदान रकम नदिएका घरजग्गा विक्रि वितरणमा सरकारले रोक लगाएको थियो । तर मुआव्जा पनि नपाएका कारण भुकम्प प्रभावितहरु अन्यौलमा रहेका थिए । बुढीगण्डकी प्रभावितहरु पनि भूकम्पबाट पीडित थिए । डुबान क्षेत्रमा नै घर बनाएर बस्ने कि विस्थापित भएर अन्यत्र जाने भन्नेमा उनीहरु बिच अन्यौल थियो ।

त्यस्तै उत्तरी गोरखा जोड्ने बाटो भूकम्प अघि देखि नै अवरुद्ध रहेको विषय कैनीले उठाएका थिए । वर्षातका कारण अस्थायी रुपमा संचालिन मनासलु पदमार्गमा पर्ने उक्त बाटो पुन अवरुद्ध भएका कारण दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी हुन नसक्दा दुर्गम भेगका बासिन्दाले निकै कष्टकर जीवन बिताइरहेको उनले बताए । बाटो अवरुद्ध भएकै कारण पुनर्निर्माणका सामाग्री पनि ढुवानी हुन नसक्दा पुनर्निर्माण समेत अवरुद्ध भएको कैनीले बताए

एनजिओ आईएनजिओको गतिविधि प्रति सर्वसाधारण असन्तुष्ट भएको उदाहरण दिंदै कैनीले १० लाखमा खोर जस्तो नमुना घर बनाएको विषय पनि उनले उठाए ।

भुकम्प गएको १६ महिनामा के के फेरियो भन्ने विषयमा जबाफ दिंदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी नारायण भट्टले पुननिर्माणको काममा गोरखा जिल्ला केन्द्रिकृत भएको बताए । ४७ हजार लाभग्रहीसँग सम्झौता भएको र सबैको खातामा पहिलो किस्ताको रकम जाने क्रम सुरु भएको उनले जानकारी दिए । रकम पाएसँगै हिउँद सुरु हुने र व्यक्तिगत घर निर्माणको काम तिव्र गतिमा अघि बढ्ने उनको विश्वास थियो । निजि घरहरुसँगै विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी निर्माण, नवनिर्माण सँगसँगै अघि बढ्ने उनले बताए । अस्थायी रुपमा बस्ती स्थानान्तरणको काम सकिए पनि सरकारले दिने अनुदानले मात्रै घर बनाउन नपुग्ने उनको भनाइ थियो । भूकम्प प्रतिरोधी घर बनाउन सरकारले अनुदान प्रोत्साहन स्वरुप दिएको उनले जिकिर गरे । पीडितले स्थानीय श्रम र सामाग्री प्रयोग गरेर घर बनाउनु पर्ने उनको सुझाब थियो । सरकारले अनुदान थप गर्ने भनेपनि अहिले सम्मको कार्यविधिले पहिलो किस्तामा ५० हजार दिनु भनेकोले ५० हजार मात्रै दिईएको उनले बताए । जिल्लाका १५ हजार भुकम्प पिडितले लाभग्राही सुचीमा आफुहरु छुटेको गुनासो दर्ता गराएको जानकारी दिंदै प्रजिअ भट्टले ती गुनासोको परिक्षण र व्यवस्थापन भई रहेको बताए । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अघि बढी सकेको कारण पीडितहरुले छिटै मुआव्जा पाउने पनि उनले बताए । पुननिर्माणको काम नगर्ने एनजिओ आईएनजिओका अन्य काम पनि रोक्ने उनले चेतावनी दिए ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरण उपक्षेत्रीय कार्यालय गोरखाका निमित्त प्रमुख राजकाजी श्रेष्ठले भूकम्प पीडितसँगको अनुदान सम्झौता लगभग सकिएको बताए । लाप्राक गाविस र बुढीगण्डकी क्षेत्र बाहेक अन्यत्र सम्झौता प्रक्रिया सम्पन्न भएको उनको भनाई थियो । लाप्राकका सम्पूर्ण घरहरु एनआरएनले निर्माण गर्ने सम्झौता भएको र बुढीगण्डकी प्रभावितहरुलाई अनुदान दिने नदिने निश्चित् नभएका कारण सम्झौता हुन नसकेको उनले बताए । अधिकांशको खातामा पहिलो किस्ताको रकम गई सकेको कारण जिल्लाको १७।१८ ठाउँमा शाखा रहित बैंकहरु आवश्यक रहेको उनले औंल्याए । दुर्गमका बासिन्दा अनुदान झिक्न सदरमुकाम नै आउनु पर्ने बाध्यताबाट मुक्त हुन मोबाईल बैंकिङ सेवा आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो । पुननिर्माण प्राधिरण कार्यक्रम संचालन गर्न बनेको संयन्त्र नभइ यसले समन्वय मात्रै गर्ने श्रेष्ठले बताए ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिपेन्द्र सुवेदीले जनताको अपेक्षा र एनजिओ आईएजिओको काममा तालमेल नमिलेको हुन सक्ने प्रष्ट पारे । गैससको गतिविधि नियन्त्रण र नियमन गर्न जिल्लास्तरीय समिति बनेको उनले जानकारी दिए । समितिले आचारसंहिता बनाएका कारण संघसंस्थाले त्यहि अनुसार काम गर्नु पर्ने उनको निर्देशन थियो । छिटो छरितो काम हुन नसकेको भन्दै पीडितको आवश्यकता अनुसार संघसंस्थाले काम गर्नु पर्ने उनले बताए ।

जिल्लाका ४३९ विद्यालयको पुननिर्माण सुरु भएको जिशिअ सुवेदीले जानकारी दिए । ६५ विद्यालयको पुननिर्माण भई सकेको र २,६३६ कक्षाकोठा निर्माण गर्न अझै आवश्यक रहेको उनले बताए । दुई वर्ष भित्र सबै विद्यार्थीलाई सुरक्षित छानो मुनी पठनपाठन गराउन सकिने सुवेदीको भनाइ थियो । दुई वर्ष भित्र सबै विद्यालयमा स्थायी भवन बन्ने योजना रहेको उनले सुनाए । तब सम्म वर्तमान अवस्थामा अस्थायी कक्षाकोठामा नै विद्यालयहरु संचालन हुने उनले बताए ।
नेकपा एमाले उपाध्यक्ष यादब बस्नेतले पुननिर्माणमा दलहरुले राजनिति गर्न नहुने बताए । राजनितिका कारण पुननिर्माणमा अस्थीरता भएको उनको टिप्पणी थियो । ‘हामी नवनिर्माण गर्न चाहान्छौ, खानेपानी, बाटो, बिजुली पू¥याउन चाहान्छौं ।’, उनले भने । केन्द्रीय राजनितिका कारण पुननिर्माणमा ढिलाई भएको उनले बताए । संविधान फा्ष्ट ट्याकमा बनेजस्तै त्यसरी नै पुननिर्माणको काम गर्नुपर्ने उनले बताए ।

महिला अधिकारकर्मी सावित्री भट्टले भूकम्प पछि महिला बालबालिकाको अवस्था ददर्नाक रहेको र महिला हिंसा बढ्दै गएको उनले बताईन । वास्तविक पीडित सम्म राहत पुग्न नसक्दा जिविसमा राहत कुहिएर खेर जान थालेको उनको भनाई थियो । नेपाली सेनाको व्यारेकमा राखिएको राहतमा मनोमानी भएको र राहत वितरणको जिम्मा लिएकाले दुरुपयोग गरेको उनको आरोप थियो ।

कार्यक्रममा सहभागी कांग्रेस सभापति हरिबहादुर घलेले सरकारले जनताको पक्षमा काम गर्न नसकेको स्वीकार्दै सरकार परिवर्तन गरेर मात्रै भूकम्प पीडित जनताले राहत नपाउने बताए । सरकारसँग जिल्लाका ग्रामीण र कच्ची सडकहरु मर्मत गर्न उनले कार्यक्रम मार्फत जोडदार माग गरे । ‘गोरखा बजारबाट आरुघाट चल्न नसकेको, आरुघाटबाट भोटखोलामा रहेको नाकाबन्दी, बारपाक, लाप्राक, गुम्दा जाने बाटो नचलेको जस्ता जिल्लाका थुप्रै समस्याहरु घलेले कार्यक्रममा सुनाए । बाटो नभएकै कारण उत्तरी गोरखाका बासिन्दा तिब्बत हुदैं काठमाडौं आउनु पर्ने बाध्यता रहेको पनि उनले जानकारी दिए ।
गैर सरकारी संस्था महासंघका जिल्ला अध्यक्ष सिताराम श्रेष्ठले एनअिजो आईएनजिओले भूकम्पलाई कमाईएको स्रोत बनाएको भन्ने सर्वसाधरणको गुनासो स्वीकार गर्दै जुन रफ्तारमा पुनर्निर्माण हुनु पर्ने हो त्यो ढंगबाट हुन नसकेको उनले बताए । एनजिओ आईएनजिओले काम गर्दै गर्दा केहि कमीकमजोरी भएको हुन सक्ने उनको भनाइ थियो  । सिआरएस नामक संस्थाले १० लाखमा खोर जत्रो नमुना घर बनाएको विषयमा छानविन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । साथै पुनर्निर्माणका नाममा आएका संघसंस्थाले धर्म परिवर्तनको काम गरिरहेको जानकारी आएकोले त्यसो गर्न नहुने उनले बताए ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता विष्णु भट्टले जिल्लाका समस्याहरु राखेका थिए । उत्तरका १३ गाविस जोड्ने बाटो अवरुद्ध भएको छ । पीडितले बाटो नभएकै कारण खान लाउन नपाएको उनले दुखेसो गरे । विद्यालय नभएको कारण बालबालिका पठनपाठनबाट वञ्चित भएको उनले बताए । जनताको आवाज सहि ढंगले सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । सरकारले जनताका समस्या सम्बोधन गर्न पहल गर्नु पर्ने उनको माग थियो । जग्गा विहिन, बुढीगण्डकी प्रभावितका  लागि आफ्नो पार्टीले पहल गरेको उनको दावी थियो ।

नयाँ शक्ति नेपाल पार्टी गोरखाका संयोजक महेन्द्र श्रेष्ठले पुननिर्माणमा ढिलासुस्ती भएको बताए । यसका लागि नयाँ शक्तिले सरकारलाई दबाव दिई रहेका उनले बताए । शक्तिशाली पुननिर्माण प्राधिकरण नभएका कारण ढिलासुस्ती भएको उनको जिकिर थियो । भूकम्प पीडितको सवाल र पुननिर्माणमा सरकार गम्भिर हुन नसकेको उनले बताए ।
जेष्ठ नागरिक संघका अध्यक्ष मोहनलाल श्रेष्ठले राज्यको कान बहिरो भएको आरोप लगाए । एनजिओ आईएनजिओले काम नगरेर चलखेल गरेर बसेको उनले बताए  । कतिपय भूकम्प पीडितको घर बनाउने पर्याप्त जग्गा नभएको उनले बताए । घर निर्माणका लागि ५० हजार अत्यन्तै न्युन भएको उनको भनाई थियो ।
केयर नेपाल नामक गैर सरकारी संस्थाका गोरखा प्रमुख माधव ढकालले आफ्नो संस्थाले भुकम्पको केन्द्र बिन्दु रहेको बारपाकमा बृहत खानेपानी आयोजना संचालन गरेको बताए । आयोजनाले बारपाकका १,१७२ घर मध्ये हरेक घरमा खानेपानी धारा जडान गर्ने जानकारी दिए । आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको उनले जानकारी दिए । बारपाकमा सिस्नुको पाउडर उद्योग संचालन गर्न स्थानीयलाई सहयोग गरिरहेको केयर नेपालले प्रजनन स्वास्थ्यमा उपचारात्मक र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माणका लागि कामदारलाई तालिम पनि दिएको उनले बताए ।