सीतादेवी कठरियाका पति सुन्दरलाल विगत १० महिनादेखि धनगढी जेलमा छन्। टीकापुरसँगै जोडिएको कञ्चनपुर, मुनुवा–१ गाउँका भलमन्साले पोहोर साल भदौ ७ गतेको जुलुसमा एक परिवारबाट एकजना व्यक्ति अनिवार्य रूपले सहभागी हुनैपर्ने आदेश जारी गरेपछि उनका पतिले समुदायको अनुशासन तोडेनन्। जुलुसमा गए।

 

जुलुस अनियन्त्रित भएपछि गोली चल्यो। सुन्दरलाललाई गोली लाग्यो। उनको घाइते शरीरलाई रेडक्रसले अस्पताल लिएर गयो। उनले यो घटनाको पत्तै पाइनन्। सहरमा कफ्र्यु लागेको थियो। कफ्र्युपछि मात्र उनले आफ्ना पति घाइते भएर अस्पतालमा रहेको थाहा पाइन्।

 

यसबीच दुई–तीन भ्यानमा प्रहरीहरू आए र घरको खानतलासी गरे। बाकस, दराज केही बाँकी राखेनन्। सबै खोले। पछि एकजना आफन्तले पत्ता लगाए, घाउको मल्हम–पट्टीपछि उनलाई पक्राउ गरेर धनगढी जेलमा राखिएको छ।

 

त्यतिबेला टीकापुर यातायात सम्पर्कबाहिर थियो। धनगढी पुग्न लम्की जानुको विकल्प थिएन। उनी धनगढी पुगिन्। पक्राउ परेको तीन सातापछि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उनीहरूको देखादेख भयो। तीन महिनापछि सुन्दरलाललाई जेल लगियो। त्यसपछि प्रत्येक महिना जेल पुग्न थालेकी छन्।

 

भेटघाट, कुराकानी हुन थालेको छ। कहिले छुट्लान् त सुन्दरलाल? सीतादेवी कुनै अनुमान गर्न सक्दिनन्। छुट्ने कुरा कसैले गरेको छैन। यसपछि उनले केही बताउन सकिनन्। उनका आँखाबाट आँसुका धारा बग्न थाले।

 

सीतादेवीले आफ्नो जीवनमा यति ठूलो संकट पनि आउनेछ भन्ने कल्पना पनि गरेकी थिइनन्। सुन्दरलालले परिवार सहज चलाएका थिए। जेठो छोरोलाई भर्खर ११ कक्षाको फि तिर्न र फारम भर्न ३,००० रुपैयाँ दिइन्। कान्छो छोरो ६ कक्षामा पढ्दै छ।

 

वर्षात सुरु भइसकेको छ। खेतीको चटारो परेको छ उनलाई। घरमा काम गर्ने कोही छैन। भएको एउटा ट्रयाक्टर बिग्रिएको छ। त्यसको मर्मत गर्न खोजखाज गरेर ११ हजार रूपैयाँ दिएकी छन्। ट्रयाक्टर चालककै बलमा खेती लगाउने सोचेकी छन्।

 

कञ्चनपुर, मनुवा गाउँमा मात्रै यस्तो संकट चार परिवारले भोगिरहेका छन्। यस्ता गाउँ थुप्रै छन्। टीकापुर नगर क्षेत्रमा मानिस दुई–तीन जनाको समूह बनाएर बस्नसमेत डराउँछन्। उनीहरू पत्रकार होस् वा सामाजिक परिचालक– कसैसँग संवादसम्म गर्न चाहँदैनन।

 

यस्तो लाग्छ, भयका कारण सबैले मौन संस्कृतिको अवलम्बन गरेका छन्। सादा पोसाकमा सुरक्षाकर्मीको परिचालन आवश्यकताभन्दा बढी नै बाक्लो छ। यस्तो गतिविधिले वातावरण खुकुलो बनाउन पक्कै पनि मद्दत गर्दैन।

 

टीकापुर घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा ५८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाइएको छ। यी मुद्दा के आधारमा चलाइएको हो? कसैले भन्न सक्दैन। कुनै पनि आन्दोलन नियन्त्रित र नियोजित हुँदैन। जोसमा कसले कसलाई प्रहार गर्छ वा कसको प्रहारले को हताहत हुन्छ? यो कसैले हेरेको हुँदैन।

 

यस्ता विषयमा गहिरो अनुसन्धान नगरी कारबाही गर्दा निर्दोष मानिसले व्यर्थमा सजाय पाउँछ। यस्तो जटिल परिस्थितिमा थारू र पहाडीबीच बढेको सामाजिक दूरी कम गर्ने नारा दिँदै विभिन्न राजनीतिक दलले सद्भाव र्‍याली र सामूहिक बैठकको आयोजना गर्ने गरेका छन्। तर, ती प्रभावकारी छैनन्, प्रचारमुखी छन्। यस्ता बैठक र सभा एकतर्फी हुन्छन्, यस्ता सभामा थारू समुदायको उपस्थिति हुँदैन।

 

थारू समाजमा पहाडी जनताप्रति भन्दा पनि प्रशासन सुरक्षा र केन्द्रीय सरकारप्रति तिक्तता बढी रहेको छ। देखावटी प्रकारका यस्ता राजनीतिक गतिविधिले सामाजिक वातावरणमा सुधार ल्याउन सक्दैन।

 

वास्तविकता के हो भने, २०७२ भदौ ७ गतेको दुर्भाग्यपूर्ण घटनाको १० महिना बितिसक्दा पनि टीकापुर र कैलालीका थारू समुदायको मन उद्वेलित छ। उनीहरूको मनबाट राज्यको त्रास घटेको छैन। यस्तोमा थारू समुदाय र अन्य समुदायबीच समभावको विकास हुन सकेको छैन भने त्यो अस्वाभाविक होइन।

 

नयाँ संविधान जारी भइसकेपछि सरकारले प्रादेशिक सीमांकनविरुद्ध भएको आन्दोलनको घाउ पुरेर सबैलाई संविधानको बाटामा लयबद्ध हिँडाउन कदम चाल्नुपथ्र्याे। तर, सरकारले यो बाटोको चयन गरेन।

 

वामपन्थी गठबन्धनको सरकार अनावश्यक राष्ट्रवादको नारा घन्काउन लाग्यो। सरकार नै देशको वैचारिक विभाजनमा लागेपछि सामान्य जनता निरीह बन्नु स्वाभाविक नै हो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका स्वतन्त्र नागरिकका रूपमा थारूहरूले आफ्नो पहिचानको खोजी गर्नु नाजायज थिएन।

 

आफूहरूले जायज माग राख्दा पनि त्यो आवाज नसुनेर उल्टै राज्यले दमन गर्‍यो भन्ने भाव थारू समाजमा बढ्दो छ। केन्द्रीय सत्ता शोषकको भूमिकामा रहेर थारूहरूसँग शोषितको व्यवहार गरेको अनुभूति हरेक थारूलाई छ।

 

यो अनुभूति बुझेर सुस्त बनेको आन्दोलनलाई पुन: सक्रिय गराउन थरुहट संघर्ष समितिले केही कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ। थारू समाजमा राज्यप्रति चरम वितृष्णा देखिएको अहिलेको समयमा आन्दोलनले विभाजनलाई अझै गहिर्‍याउनेछ। यो कुरालाई समयमा नै नबुझ्ने हो भने ढिलो–चाँडो आन्दोलनको उन्माद बढ्नेछ।

 

पोहोर सालको भदौ आन्दोलनपछि बढ्न थालेको थारू परिवारको दु:ख र दर्द बढ्ने क्रममा छ। बेलाबेलामा प्रहरीहरू आउने र चेकजाँचका नाममा सोझा जनतालाई तर्साउने कामले भयको विस्तार मात्रै गरेको छैन, सरकार र प्रशासनप्रति विश्वासहीन स्थिति पनि उत्पन्न गरेको छ।

 

नगर क्षेत्रका जनताले प्रहरीको चाप र दबाब केही हलुको भएको बताएका छन्। तर, चाप हलुको भए पनि दबाब खुकुलो भएको छैन। पक्राउ पर्ने भयले भूमिगत भएका नगर र ग्रामीण भेगका ३५ जनाको खोजी जारी रहेको छ। यी ३५ जनामा सद्भावना पार्टीका नेता रेशम चौधरी प्रमुख छन्।

 

अहिलेसम्म प्रहरीले २६ जनालाई पक्राउ गरेको छ। आन्दोलनकै क्रममा थारूविरुद्ध आन्दोलनमा लागेकाहरूले रेशम चौधरीको फूलबारी एफएम र फूलबारी रिसोर्ट ध्वस्त पारेका छन्। उनीहरूमाथि कुनै कारबाही भएको छैन।

 

थारूहरूको घरमा आगो लगाउनु, तोडफोड गर्नु र उनीहरूको हुर्मत लिनु अपराध हो कि होइन? यस्तो अवस्थामा सरकारले आन्दोलनका सहभागी नेताहरूलाई क्षमादान दिने वा कारबाही अघि नबढाउने निर्णय लिने आशा कसैमा पनि छैन।

 

थारू आन्दोलन मधेस आन्दोलनसँग पृथक् थिएन। तर, यसको भाव मधेस आन्दोलनसँग मात्र जोडिएको पनि थिएन। थारू जाति नेपालका आदिवासी भूमिपुत्र हुन्। नेपाली राज्यको निर्माणमा उनीहरूको भूमिका टड्कारो छ।

 

केही समय अघिसम्म थारूहरूमा राजनीतिक चेतनाको अभाव भएको बताइन्थ्यो। नेपालका प्रमुख दलहरूले उनीहरूलाई पुँजीका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेका थिए। अहिले त्यो अवस्था छैन। थारूहरू आफ्नो पहिचानप्रति सचेत भएका छन्। यो सत्यलाई राजनीतिक दलहरूले आत्मसात् गर्न सकेनन् भने थारू समाजमा उनीहरूको प्रभाव क्षीण हुँदै जाने स्पष्ट छ।

 

सरकारले टीकापुर घटनाको यथार्थ सार्वजनिक गर्न कुनै चासो देखाएको छैन। घटनापछि गठन भएको देवीराम शर्मा छानबिन आयोगको रिपोर्ट गृह मन्त्रालयमा थन्किएको छ। यो रिपोर्टमा आन्दोलनका सबै पक्ष समेटिएको छ भन्ने विश्वास स्थानीय जनतामा छैन।

 

आन्दोलनमा बिनातयारी झोसिन गएका वरिष्ठ प्रहरी अधिकृत र प्रहरी जवानहरू मारिएपछि सुरक्षा र प्रशासनको एउटा तहमा आन्दोलनकारीसँग इबी साध्ने भाव जागेको आशंका कैलालीका केही बुद्धिजीवीहरूको छ। उनीहरूको यो आशंकाको साँच्चै कुनै आधार छ भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

 

अहिलेको मुख्य आवश्यकता आन्दोलनका न्यायिक जाँच, आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक सम्पत्तिको यथार्थ मूल्यांकन र क्षतिपूर्ति तथा आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका तथा वारेन्ट काटिएकाहरूलाई बिनासर्त उन्मुक्ति दिनु हो। सरकारले यो उदार व्यवहार देखाउन सक्यो भने थारू समुदाय र पहाडीलगायत अन्य समुदायका बीच सद्भावको ढोका खोल्न सजिलो हुनेछ।

 

होइन र, सरकारमा रहेका पार्टीहरूले आन्दोलनको राजनीतिक लाभ उठाउने हिसाबले नै काम गर्ने हो भने थारू समुदायको आन्दोलित मन अझै आन्दोलित हुने निश्चित देखिन्छ।

कान्तिपुर दैनिकमा प्रकाशित ।