सरकारले दुई महिनाअघि जारी गरेको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिमा भएका कमीकमजोरीलाई सुधार गरेर लैजाने प्रतिबद्धता रक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वैशाख ३० को मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा नीति २०७३ पारित गरेको थियो ।

‘नीति राष्ट्रको साझा सम्पत्ति हो । यसमा भएका कमीकमजोरीलाई समयसापेक्ष सुधार गर्दै लैजानुपर्छ,’ उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री भीम रावलले भने, ‘हामी सुझावअनुसार संशोधन गर्छौं ।’

मन्त्रालय र सुरक्षा परिषदको सचिवालयले गत असार ३० मा गरेको गोष्ठीमा मन्त्री रावलले सुरक्षा नीति हतार-हतारमा ल्याइएको स्वीकार गर्दै भने, ‘ल्याउनुअघि नै छलफल गरेको भए, नीति जारी नहुन सक्थ्यो । पहिले -२०६७ सालमा) पनि हामीले ल्याउन खोजेका थियौं । तर पछि रोकियो । अब नीति आइसकेको छ, यसलाई सुधार गर्दै जान सकिन्छ ।’

नीतिमा नेपालमा राजनीति, कानुन व्यवस्था, सामाजिक-आर्थिक, विपद् र प्राकृतिक स्रोतको क्षति तथा अतिवाद मुख्य चुनौती र खतरा रहेको उल्लेख छ । बाह्य चुनौतीमा खुला अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, सीमा अतिक्रमण, इन्धन र ऊर्जा संकट, क्षेत्रीय सुरक्षा र वातावरण प्रतिस्पर्धा, अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण, राजनीतिक अस्थिरता र बाह्य हस्तक्षेप उल्लेख छन् । सुरक्षा नीतिलाई गत साता रक्षा मन्त्रालयले राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरेको छ । गोष्ठीमा सहभागी विज्ञ, नेता र सुरक्षा निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले नीतिमा देखिएका कमीकमजोरीलाई औंल्याउँदै सुधार गर्नुपर्ने राय राखेका थिए ।

प्रजातन्त्र आएको २५ वर्षपछि नेपालमा पहिलो पटक राष्ट्रिय सुरक्षा नीति आएको हो । २०५९ साल र लोकतन्त्र आएपछि २०६६ सालमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति ल्याउने पहल भए पनि आउन सकेन । सरकारले पञ्चायतकालमा २०४२ सालमा राष्ट्रिय मूल नीति ल्याएको थियो । राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिलाई नै केन्द्रमा राखेर मन्त्री रावलले गोष्ठीमा ‘राष्ट्रिय सुरक्षा ः समस्या र चुनौतीहरू’ विषयक कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । पूर्वपराष्ट्र सचिव तथा संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि मधुरमण आचार्यले ‘नेपालको भू-राजनीतिक स्थितिको सन्दर्भमा राष्ट्रिय सुरक्षा नीति’ र सांसद राजन भट्टराईले ‘उदीयमान छिमेकी शक्तिहरू ः नेपालका लागि अवसर तथा चुनौती’ बारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । आचार्यले परराष्ट्र नीति र सुरक्षा नीति सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताए ।

परराष्ट्र सचिव शंकरदास बैरागीले सरकारले सुरक्षा नीतिका प्राथमिकताका आधार तय गरेर जानुपर्ने सुझाव दिए । पूर्वराजदूत हिरण्यलाल श्रेष्ठले सीमांकनको नाममा छिमेकी राष्ट्रबाट स्रोत कब्जा हुने विषयमा ध्यान दिइनुपर्ने बताए । अर्का विज्ञ सूर्यनाथ उपाध्यायले हालको सुरक्षा नीतिमा ‘नन-स्टेक एक्टर’ को भूमिका बढी भएको बताए । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरूको सुरक्षा चुनौतीको बारे नीतिमा नदेखिएको भन्दै समेट्न आग्रह गरे । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठले सुरक्षा समस्या र चुनौती रहेको उल्लेख गर्दै सीमा व्यवस्थापन, अतिक्रमण जस्ता कुरालाई नसमेटिएको बताए ।

नेपाल प्रहरीका डीआईजी जयबहादुर चन्द्रले मुलुकमा अतिवादी फैलिरहेको बताए । सुरक्षाविद् चिरन थापाले उपभोक्ता सुरक्षालाई नीतिमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । अर्का सुरक्षाविद् दीपक भट्टले शरणार्थी समस्याबारे ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले न्युक्लियर कानुनका कुरामा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिए । रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताले शिव सिंखडाले विभिन्न क्षेत्रबाट आएका सुधारका आधारमा मन्त्रालयले सुधारको काम गर्ने बताउँछन् । ‘हामीले त्यसबारे गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ उनले भने ।

-कान्तिपुर दैनिकबाट साभार